नई दिल्ली – मोदी सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए एक ऐतिहासिक योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत घायलों को 1.5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। यह योजना मार्च 2025 से पूरे देश में लागू की जा रही है। इस योजना के तहत, सड़क दुर्घटनाओं में घायल किसी भी नागरिक को सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस उपचार मिलेगा।
कैसे मिलेगा लाभ?
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को इस योजना की नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। जैसे ही किसी घायल को पुलिस, आम नागरिक या एंबुलेंस द्वारा अस्पताल लाया जाएगा, वहां तत्काल इलाज शुरू कर दिया जाएगा। अस्पताल को मरीज या उसके परिवार से कोई शुल्क नहीं लेना होगा।
पायलट प्रोजेक्ट की सफलता
इस योजना को पूरे देश में लागू करने से पहले, पुडुचेरी, असम, हरियाणा, पंजाब सहित छह राज्यों में 5 महीने तक इसका पायलट परीक्षण किया गया, जो बेहद सफल रहा। इसके बाद सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसे 7 जनवरी 2025 को देशभर में लागू करने की घोषणा की।
कैशलेस इलाज की प्रक्रिया
- दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल में लाने के बाद तुरंत उसका इलाज शुरू होगा।
- सरकारी और निजी अस्पतालों को अनिवार्य रूप से इलाज करना होगा।
- अगर इलाज का खर्च 1.5 लाख रुपये से अधिक हुआ, तो अतिरिक्त राशि मरीज को खुद वहन करनी होगी।
- जरूरत पड़ने पर घायल को बड़े अस्पताल में रेफर किया जा सकता है, लेकिन अस्पताल को यह सुनिश्चित करना होगा कि मरीज को वहां भर्ती किया जाए।
- इस योजना के तहत 7 दिनों तक मुफ्त इलाज उपलब्ध रहेगा।
कानूनी संशोधन और क्रियान्वयन
इस योजना को लागू करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 162 में पहले ही संशोधन किया जा चुका है। केंद्र सरकार इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है।
लोगों की प्रतिक्रिया
इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता से लाखों लोगों को राहत मिलेगी। सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोग समय पर इलाज न मिलने के कारण गंभीर समस्याओं का सामना करते हैं। अब इस योजना से उनका जीवन बचाया जा सकेगा।
एक दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति के परिवार ने कहा, "हम सरकार के इस कदम के लिए आभारी हैं। पहले हमें इलाज के लिए पैसे जुटाने में परेशानी होती थी, लेकिन अब हमें तुरंत इलाज मिल रहा है।"
निष्कर्ष
मोदी सरकार की यह योजना भारत में सड़क सुरक्षा और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देगी। सरकार भविष्य में मुफ्त इलाज की राशि को 2 लाख रुपये तक बढ़ाने की भी योजना बना रही है। यह कदम लाखों लोगों के जीवन को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।