जनसंख्या के आधार पर संसदीय सीटों का निर्धारण न करें और दक्षिण को दंडित न करें: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने केंद्र से अपील की कि वह केवल जनसंख्या के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करके दक्षिणी राज्यों को ‘दंडित’ न करे और चेतावनी दी कि इस तरह के प्रयास का विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन अभ्यास के माध्यम से राज्य के साथ ऐसा अन्याय किया जाता है तो तमिलनाडु और उनकी डीएमके कभी भी इसे स्वीकार नहीं करेगी।

डीएमके के अध्यक्ष स्टालिन ने एक वीडियो संदेश में कहा, "हमारी मांग स्पष्ट है - केवल जनसंख्या के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण न करें। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार कदम उठाने वाले दक्षिणी राज्यों को दंडित न करें।" अगर ऐसा ‘अन्याय’ लागू किया गया, तो तमिलनाडु और डीएमके इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, उन्होंने अपने 72वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में जोर दिया।

“हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम तमिलनाडु के कल्याण और भविष्य से किसी के लिए या किसी भी चीज के लिए समझौता नहीं करेंगे। हमें एक साथ खड़े होना चाहिए और अपने राज्य के अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। स्टालिन ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा, तमिलनाडु प्रतिरोध करेगा और जीतेगा।

"आमतौर पर मैं अपना जन्मदिन धूमधाम से या दिखावटी तरीके से नहीं मनाता। लेकिन मेरी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों को कल्याणकारी सहायता वितरित करने, हमारी सरकार की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने और हमारी पार्टी के आदर्शों का प्रचार करने जैसी गतिविधियों में शामिल होते हैं," उन्होंने कहा।

इस बार अपने जन्मदिन पर उन्होंने राज्य के सामने मौजूद दो महत्वपूर्ण चुनौतियों की याद दिलाई - "भाषा के लिए लड़ाई, जो हमारी जीवन रेखा है, और परिसीमन के खिलाफ लड़ाई, जो हमारा अधिकार है।" उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से लोगों तक लड़ाई का असली सार पहुंचाने का आग्रह किया क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन ने राज्य के स्वाभिमान, सामाजिक न्याय और लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को सीधे प्रभावित किया है।

"आपको यह संदेश लोगों तक ले जाना चाहिए। आप में से हर एक को हमारे राज्य की रक्षा के लिए उठ खड़ा होना चाहिए। हम इस वैचारिक लड़ाई में अग्रणी हैं जो पूरे देश को रास्ता दिखा रहे हैं," स्टालिन ने जोर दिया।

उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना और अन्य जगहों से एकजुटता की आवाज़ें उठ रही हैं और इस प्रतिरोध को देखते हुए केंद्र ने राज्यों पर अपनी इच्छा न थोपने पर ज़ोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, "फिर भी उनके सभी कार्य इसके विपरीत संकेत देते हैं।" तीन-भाषा नीति के कारण तमिलनाडु के उचित फंड को पहले ही रोक दिया गया है। इसी तरह, वे दावा करते हैं कि वे तमिलनाडु की संसदीय सीटों को कम नहीं करेंगे, लेकिन यह आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं हैं कि अन्य राज्यों का प्रतिनिधित्व अनुपातहीन रूप से नहीं बढ़ाया जाएगा, स्टालिन ने कहा।