ड्रोन से लेकर मोबाइल ऐप तक: ईरान उन्नत निगरानी तकनीक के साथ हिजाब अनुपालन पर नज़र रखता है

संयुक्त राष्ट्र की एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान अब महिलाओं पर नज़र रखने और उन्हें दंडित करने के लिए डिजिटल उपकरणों पर निर्भर हो रहा है। इन उपकरणों का उपयोग उन महिलाओं के खिलाफ किया जाता है जो सख्त ड्रेस कोड का पालन करने में विफल रहती हैं। इस्लामी देश अपने अनिवार्य हिजाब कानून को लागू करने के लिए ड्रोन, चेहरे की पहचान और सरकार समर्थित मोबाइल ऐप सहित उन्नत निगरानी तकनीक का उपयोग कर रहा है।

ईरान हिजाब अनुपालन की निगरानी कैसे कर रहा है?
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि किस प्रकार ईरान ने असहमति को दबाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और व्यापक निगरानी का प्रयोग बढ़ा दिया है, विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों को निशाना बनाकर। इनमें से एक उपाय है "नाज़र" मोबाइल एप्लिकेशन। यह ऐप पुलिस और नागरिकों दोनों को उन महिलाओं की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है जो हिजाब कानून का उल्लंघन करती पाई जाती हैं। नाज़र ऐप के माध्यम से, उपयोगकर्ता वाहन की लाइसेंस प्लेट संख्या, स्थान और उल्लंघन का समय प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसके बाद अधिकारियों को सूचित किया जाता है।

रिपोर्ट के बाद, ऐप ऑनलाइन सिस्टम में वाहन को चिह्नित करता है, पुलिस को सतर्क करता है और वाहन के पंजीकृत मालिक को एक स्वचालित टेक्स्ट संदेश भेजता है। चेतावनी संदेश में इस बात पर जोर दिया गया है कि बार-बार उल्लंघन करने पर वाहन जब्त किया जा सकता है।

ऐसा कहा गया है कि ईरान ने ऐप के दायरे का विस्तार किया है, और इसे FARAJA वेबसाइट के माध्यम से कानून प्रवर्तन के साथ एकीकृत किया है। इसके अलावा, सितंबर 2024 में इसका दायरा बढ़ाकर इसमें एम्बुलेंस, टैक्सी और सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाली महिलाओं को भी शामिल कर लिया गया। इस कदम से सार्वजनिक स्थानों पर नियंत्रण और कड़ा हो गया।

ट्रैकिंग के लिए हवाई ड्रोन
इतना ही नहीं, ईरानी सरकार ने हिजाब अनुपालन की निगरानी के लिए तेहरान और दक्षिणी क्षेत्रों में हवाई ड्रोन का उपयोग करना शुरू कर दिया है। उल्लेखनीय है कि 2024 की शुरुआत में अमीरकबीर विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर चेहरे की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर से लैस निगरानी कैमरे लगाए गए थे।

हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ईरान का प्रस्तावित "हिजाब और शुद्धता" कानून, जिसे दिसंबर 2024 में निलंबित कर दिया गया था, अभी भी एक गंभीर खतरा बना हुआ है। यदि यह कानून लागू हो जाता है, तो इसमें कठोर दंड लगाया जाएगा, जिसमें 10 वर्ष तक की जेल की सजा और गैर-अनुपालन के लिए 12,000 अमेरिकी डॉलर तक का जुर्माना शामिल होगा।

यह कानून ईरान को हिजाब संबंधी नियमों को व्यापक बनाने की अनुमति देगा, साथ ही निगरानी प्रौद्योगिकी के उपयोग को भी बढ़ाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के इस्लामी दंड संहिता की धारा 286 के अनुसार, “पृथ्वी पर भ्रष्टाचार” की आरोपी महिलाओं को मृत्युदंड भी दिया जा सकता है।