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कोलकाता बलात्कार-हत्या मामले को लेकर आईएमए ने 17 अगस्त को राष्ट्रव्यापी गैर-आपातकालीन सेवाएं बंद करने का आह्वान किया

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Posted On:Friday, August 16, 2024

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने कोलकाता पीड़िता के लिए न्याय की मांग को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के तहत 17 अगस्त को सुबह 6 बजे से 24 घंटे की देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। इस अवधि के दौरान, नियमित बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) और वैकल्पिक सर्जरी निलंबित कर दी जाएंगी, हालांकि आवश्यक सेवाएं और आपातकालीन देखभाल जारी रहेगी। भारत के सबसे बड़े चिकित्सा संगठन, आईएमए ने इसके लिए राष्ट्रीय समर्थन का आह्वान किया है।

कोलकाता बलात्कार-हत्या मामले पर FORDA की हड़ताल फिर शुरू
फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) ने भी पहले हड़ताल वापस लेने के लिए आलोचना मिलने के बाद नए दृढ़ संकल्प के साथ अपनी हड़ताल फिर से शुरू कर दी। फोर्डा ने स्वीकार किया कि स्वास्थ्य मंत्रालय के आश्वासन के आधार पर हड़ताल समाप्त करने के उनके पहले निर्णय ने चिकित्सा समुदाय के भीतर काफी संकट पैदा कर दिया था।

यह निर्णय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. के साथ बैठक के बाद लिया गया। नड्डा, जिसके बाद FORDA ने शुरू में हड़ताल समाप्ति की घोषणा की थी, जिससे रेजिडेंट डॉक्टरों में व्यापक असंतोष फैल गया था।

इस बीच, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (एफएआईएमए) ने वैकल्पिक चिकित्सा सेवाओं के अनिश्चितकालीन निलंबन को जारी रखने की घोषणा की और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के बाहर मोमबत्ती की रोशनी में विरोध प्रदर्शन किया। FAIMA ने 17 अगस्त को दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से जंतर-मंतर तक विरोध मार्च की भी योजना बनाई है।

हड़ताल से सेवाएं बाधित, समर्थन बढ़ा
जबकि हड़ताल से कई सरकारी अस्पतालों में ओपीडी, वैकल्पिक सर्जरी और नैदानिक ​​सेवाएं प्रभावित हुई हैं, आपातकालीन सेवाएं चालू रहीं। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को कुछ वरिष्ठ चिकित्सकों का समर्थन मिला है, जो स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए एक केंद्रीय कानून की वकालत कर रहे हैं और आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कोलकाता के डॉक्टर पर बेरहमी से हमला करने के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं।

विभिन्न राज्यों के रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपनी मांगें पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने का संकल्प लिया है। FORDA ने संकट के दौरान स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनकी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने में विफल रहने के लिए केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकार दोनों की निंदा की।


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