दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक: तीन बड़े फैसले, आतंकवाद पर कड़ा संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश के आर्थिक और सुरक्षा मोर्चे से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक की शुरुआत 10 नवंबर को दिल्ली में हुए आतंकी हमले की निंदा के साथ हुई। मंत्रिमंडल ने इस घटना को राष्ट्रविरोधी ताकतों की कायराना हरकत बताया और पीड़ितों के प्रति संवेदना प्रकट की। बैठक में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि लाल किले के पास हुए कार धमाके की जांच पूरी तत्परता और पेशेवर तरीके से की जाएगी ताकि दोषियों और उनके सहयोगियों को शीघ्र न्याय के कटघरे में लाया जा सके।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए कि ऐसी घटनाओं के पीछे की पूरी साजिश का खुलासा किया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त न की जाए। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

तीन बड़े फैसले: अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम

बैठक में तीन बड़े आर्थिक फैसले भी लिए गए, जिनका उद्देश्य भारत की निर्यात क्षमता को बढ़ाना, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना और महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू उत्पादन को मजबूत करना है।

1. एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को मंज़ूरी – ₹25,060 करोड़:
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने “निर्यात संवर्धन मिशन (Export Promotion Mission - EPM)” को हरी झंडी दे दी है। यह मिशन भारत के निर्यात क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। 25,060 करोड़ रुपये के इस मिशन के तहत छोटे एवं मध्यम उद्योगों (MSME) और नए निर्यातकों को विशेष सहायता मिलेगी। इसका लक्ष्य भारत के उत्पादों को वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धी बनाना और निर्यात में विविधता लाना है।

2. निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना का विस्तार – ₹20,000 करोड़:
मंत्रिमंडल ने निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना (Credit Guarantee Scheme for Exporters - CGSE) को भी मंजूरी दी है। इसके तहत राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) द्वारा पात्र निर्यातकों को 100% ऋण गारंटी कवरेज मिलेगा। इस कदम से MSME सेक्टर को 20,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त ऋण सुविधा उपलब्ध होगी। यह योजना भारतीय निर्यातकों को नई वैश्विक मांगों के अनुरूप तैयार करने और उनके जोखिम को कम करने में सहायक होगी।

3. क्रिटिकल मिनरल्स के उत्पादन को बढ़ावा – नए कानून में संशोधन:
भारत में महत्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) जैसे सीजियम, रुबिडियम, ग्रेफाइट और जिरकोनियम के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रिमंडल ने खनिज कानून में संशोधन को मंजूरी दी है। इन खनिजों की नई रॉयल्टी दर तय की गई है, जिससे इनसे जुड़े ब्लॉकों की नीलामी को बढ़ावा मिलेगा। इससे न केवल खनिजों का घरेलू उत्पादन बढ़ेगा बल्कि लिथियम, टंगस्टन और नियोबियम जैसे अन्य दुर्लभ तत्वों की उपलब्धता भी सुदृढ़ होगी। यह कदम भारत की आत्मनिर्भर भारत नीति को मजबूत करने के साथ ही रोजगार सृजन में भी सहायक होगा।